केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 के आसपास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) हर साल सरकार द्वारा दो बार रिवाइज किया जाता है — एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। हर बार महंगाई के बढ़ते आंकड़ों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है।
इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले जनवरी 2025 में 2% की मामूली बढ़ोतरी की गई थी, जिससे उनका DA 55% तक पहुंच चुका है।
अब जुलाई 2025 के लिए 3% से 4% तक बढ़ोतरी की चर्चा है, जिससे DA 58% या 59% तक हो सकता है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए राहत की बात है।
What is 7th Pay Commission and DA?
7th Pay Commission केंद्र सरकार द्वारा वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभ तय करने के लिए बनाया गया आयोग है। इसके तहत सरकारी वेतनमान, DA, HRA आदि बदलाव होते हैं। महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका सीधा गणना CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है।
साल में दो बार सरकार DA रिवाइज करती है। अभी DA 55% है, जो जनवरी 2025 से लागू है। बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए जुलाई 2025 में आमतौर पर 3%-4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, CPI-IW में लगातार तीसरे महीने तेजी देखी गई है — मार्च में इंडेक्स 143, अप्रैल में 143.5 और मई 2025 में 144 तक पहुंच गया है। अगर यही ट्रेंड रहा, तो DA बढ़कर 58% या 59% तक जा सकता है।
जुलाई 2025 के लिए DA में कितनी बढ़ोतरी होगी?
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA का रिवीजन करती है। इस बार भी जुलाई में इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अगस्त या अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। बढ़ोतरी की जो गणना होती है, वह पिछले 12 महीनों के CPI-IW के औसत पर आधारित होती है, और इसका फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय किया जाता है।
“अगर CPI-IW का औसत 144.17 तक पहुंचता है तो DA 58.85% के करीब होगा। इसे राउंडऑफ कर सरकार 59% DA दे सकती है।”
ऐसा माना जा रहा है कि यह 7th Pay Commission के तहत आखिरी बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2027 तक ही लागू हो सकेगा। यानी फिलहाल जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए यही अंतिम शेड्यूल्ड रिवीजन होगा।
कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
महंगाई भत्ते में 3%-4% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19,000 रुपये है, तो 4% बढ़ोतरी पर DA करीब 10,970 रुपये हो जाएगा, जबकि अभी 10,450 रुपये DA मिलता है। इससे पेंशनर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि महंगाई राहत (DR) भी उतना ही बढ़ेगा।
आमतौर पर DA का ऐलान थोड़े समय बाद किया जाता है, लेकिन बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होती है। कई बार सरकार इसकी घोषणा त्योहारी सीजन जैसे दिवाली से पहले करती है, जिससे कर्मचारियों को एक साथ एरियर भी मिल जाता है।
महंगाई भत्ता कैसे निर्धारित होता है?
महंगाई भत्ता तय करने का तरीका 7th Pay Commission के फॉर्मूले के मुताबिक है:DA(%)=(पिछले 12 महीनों के CPI-IW का औसत−261.42)261.42×100DA (\%) = \frac{(\text{पिछले 12 महीनों के CPI-IW का औसत} – 261.42)}{261.42} \times 100DA(%)=261.42(पिछले 12 महीनों के CPI-IW का औसत−261.42)×100
यहां 261.42 बेस वैल्यू है।
सरकार CPI-IW के ताजा आंकड़ों और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए DA का प्रतिशत फिक्स करती है। जुलाई 2025 के लिए इसका आखिरी डाटा अगस्त में आएगा, उसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास होगा।
आगे क्या होगा? 8th Pay Commission कब लागू होगा?
7th Pay Commission की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद नया वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission लागू होगा, जिसकी प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। पिछले आयोग के अनुभव से देखें तो नई सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो पाएंगी। मतलब, तब तक कर्मचारियों को DA की बढ़ोतरी मिलती रहेगी।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 4% तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे DA 59% तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत मिलेगी। सरकार का अंतिम फैसला अगस्त-अक्टूबर के बीच आने की उम्मीद है, और नई बढ़ोतरी जनवरी 2026 तक लागू रहेगी जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता।
