हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का मकसद दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वे अपनी ज़रूरी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार ढूंढना और खर्च उठाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर देने की व्यवस्था की है।
हरियाणा सरकार अपने राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद कर रही है। इस योजना की सहायता से दिव्यांग लोग अपनी रोजमर्रा के खर्च खुद उठा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा हर नियत पात्र दिव्यांग लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 की पेंशन राशि दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
What is Haryana Viklang Pension Yojana?
यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी और समय-समय पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी होती रही है। ताजा बदलाव के अनुसार, अब पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹3,000 प्रतिमाह की राशि दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले राज्य के निवासी, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें यह पेंशन लगातार और आसानी से मिलती रहे।
इस योजना में केवल वही दिव्यांग नागरिक शामिल हैं, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं या कम से कम पिछले तीन सालों से राज्य में रह रहे हैं। इसके साथ-साथ आवेदक की व्यक्तिगत आय भी श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट पेंशन या इंश्योरेंस का लाभ ले रहा है, तो वह योजना का फायदा नहीं उठा सकता।
योजना के फायदे और पात्रता
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसकी राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है, जिससे दिव्यांगजन अपने रोजमर्रा के खर्च आसानी से उठा सकें।
पात्रता के लिए जरूरी शर्तें:
- आवेदक हरियाणा का निवासी हो या कम से कम 3 साल से यहां रह रहा हो।
- दिव्यांगता का प्रतिशत 60% या उससे अधिक होना चाहिए (सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र अनिवार्य)।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो।
- आवेदक की खुद की आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा न हो।
- आवेदक को पहले से किसी भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन, प्रॉविडेंट फंड पेंशन, इंश्योरेंस आदि से कोई रकम न मिल रही हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र या 3 साल से निवास का प्रमाण।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (60% या उससे ज्यादा)।
- उम्र प्रमाण पत्र (जैसे- जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र)।
- बैंक पासबुक।
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
1. ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले हरियाणा सरकार के ‘अंत्योदय सरल पोर्टल’ (SARAL Portal) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन करके ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ चुनें।
- मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी चेक करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।
- आवेदन की स्थिति आप पोर्टल पर लॉगिन करके SARAL Application ID द्वारा देख सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन
- इच्छुक आवेदनकर्ता सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक जानकारी भरकर मांगे गए दस्तावेज़ संलग्न करें।
- कार्यालय में आवेदन जमा दें। अधिकारी सभी दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और पात्र पाए गए आवेदकों के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योजना से जुड़े कुछ अहम बिंदु
सरकार की इस पहल से हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका जीवन अब आसान हुआ है। योजना में पारदर्शिता के लिए सारा पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजा जाता है। समय-समय पर पात्रता और भुगतान नियमों में बदलाव भी होता है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ दिया जा सके।
निष्कर्ष
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी आर्थिक सहायता देती है। यदि आपके आसपास कोई पात्र दिव्यांग है तो जरूर इस योजना के बारे में जानकारी दें और आवेदन करने में उनकी सहायता करें ताकि वे स्वावलंबी बन सकें और समाज में आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें।
