बिहार में संपत्ति (जमीन या मकान) का रजिस्ट्रीकरण मतलब आपकी जमीन या घर को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे संपत्ति का मालिकाना हक कानूनी और सुरक्षित बन जाता है। जमीन रजिस्ट्री के बिना, आप अपनी संपत्ति के असली मालिक नहीं माने जाते, न ही किसी तरह का बैंक लोन या अन्य सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार भी अब जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
अक्सर लोग रजिस्ट्री करते समय जरूरी दस्तावेजों के अभाव में परेशान हो जाते हैं। दस्तावेज पूरे न हों तो संपत्ति की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रुक जाती है और समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि रजिस्ट्री से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि आगे कोई दिक्कत न आए।
एक और बात ध्यान देने वाली है कि बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे कागजी कामकाज कम हुआ है और लोगों को ऑफिसों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया और सत्यापन के चलते पारदर्शिता भी बढ़ गई है।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े जरूरी दस्तावेज़
बिहार राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के लिए कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनके बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता। जानिए वे चार मुख्य दस्तावेज कौन-कौन से हैं—
1. जमीन का मूल कागजात (Sale Deed/Title Deed)
सबसे जरूरी दस्तावेज है जमीन का मूल कागज, जिसे सेल डीड या टाइटल डीड भी कहा जाता है। इसमें उस जमीन का पूरा विवरण होता है जो बेची या खरीदी जा रही है। अगर यह कागज आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। पुराने मालिक से यह डॉक्यूमेंट जरूर प्राप्त कर लें।
2. खसरा-खतियान/खाता (Jamabandi Register)
यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन की किस्त, मालिकाना हक और आकार संबंधित जानकारी दर्ज रहती है। इसे पंचायत या प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह दस्तावेज साबित करता है कि जमीन का रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में भी मौजूद है और मालिकाना हक सही है।
3. जमीन का नक्शा और सीमांकन (Map/Land Demarcation)
जमीन का नक्शा और उसका सीमांकन भी जरूरी है, जिससे पता चलता है कि किस एरिया की कितनी जमीन खरीदी/बेची जा रही है। यदि आप नक्शे के साथ पूरी सीमाओं का विवरण देंगे तो बाद में विवाद की संभावना नहीं बनती। यह नक्शा राजस्व विभाग या किसी अधिकृत सर्वेयर से बनवा सकते हैं।
4. जमीन कर रसीद (Land Revenue Receipt)
सरकार को हर साल जमीन का कुछ टैक्स भरना पड़ता है, जिसे भू-राजस्व कहते हैं। आपने पिछला कर चुका है या नहीं, उसकी रसीद लगानी होती है। यह रसीद प्रमाण है कि जमीन पर कोई बकाया नहीं है। इसे लोकल तहसील या ऑनलाइन पोर्टल से भी हासिल किया जा सकता है।
रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रक्रिया
जब आपके पास ऊपर बताए सभी दस्तावेज तैयार हों, तब आप जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। आजकल बिहार में अधिकतर जिलों में रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भी होती है, जिसमें वेबसाइट पर फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और समय का स्लॉट बुक करना शामिल है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी उप-पंजीयक कार्यालय (Sub Registrar Office) पहुंचकर सारे दस्तावेज जमा करने होते हैं। यहां दस्तावेज की जांच के बाद तय शुल्क जमा करने होते हैं, फिर रजिस्ट्री की जाती है। खास बात यह है कि किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी या कमी मिलने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा
बिहार सरकार ने “भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय” के तहत जमीन से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी और आसान बनाया है। अब लोग ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, रसीद प्राप्त करना, स्टांप शुल्क भुगतान आदि कई सुविधाएं घर बैठे उठा सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार और बेवजह की भाग-दौड़ में कमी आई है। इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में भी छूट देने की योजना शुरू की है, जिससे महिला संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है।
निष्कर्ष
अगर आप बिहार में जमीन या मकान खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं तो ऊपर बताए चार जरूरी दस्तावेज अवश्य तैयार करें। समय रहते इन दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह करने से आपकी रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और बिना परेशानी के संपन्न होगी। सरकारी योजनाओं और डिजिटल सुविधा का सही तरीके से लाभ लेना न भूलें।
