आजकल देशभर में पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर जब सरकार की ओर से कोई नया नियम लागू होता है, तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ता है। ताजा खबर (1 अगस्त 2025 से) के मुताबिक पुराने पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी बन गई है।
इस फैसले के चलते कई राज्य सरकारों के कर्मचारी, जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए ओपीएस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिली है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ओपीएस के दायरे में आती थी, वे अब इन नए नियमों का लाभ उठा सकेंगे। ओपीएस की वापसी को लेकर लंबे समय से केन्द्र और राज्य स्तर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन बदलावों के बाद अब रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन निश्चित राशि देने की योजना है। इस स्कीम में रिटायर हो चुके कर्मचारी की अंतिम वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत नियमित रूप से पेंशन के तौर पर मिलता है। OPS 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने वापस से ओपीएस लागू करने की घोषणा की है, खासकर कर्मचारियों के भारी दबाव के चलते।
OPS में सरकार पूरी तरह से योगदान देती है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की चिंता नहीं रहती। इसके तहत पेंशन की गणना कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय के बेसिक पे और डिअरनेस अलाउंस को ध्यान में रखते हुए की जाती है। पेंशन राशि मासिक आधार पर दी जाती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को फैमिली पेंशन भी मिलती है।
1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम
सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से OPS के तहत कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के अनुसार, ओपीएस का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को पहले से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है, ताकि जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें राहत मिल सके।
सरकार ने नए नियमों में यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती ओपीएस के लागू होने की तारीख से पहले हुई थी, वे अब सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्म को भरकर फिर से ओपीएस के लिए पात्र हो जाएंगे। पहले कई बार आवेदन प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिये दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
किसे मिलेगा लाभ और कैसे करें आवेदन?
ओपीएस के तहत जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 से पहले सरकारी सेवा में आ गए थे, वे नए नियमों के तहत फिर से पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर लॉग इन करके आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, सेवा प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना जरूरी होगा।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि सब कुछ नियम अनुसार पाया गया तो कुछ समय में पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। जिन पेंशनर्स को किन्हीं कारणों से पिछली बार पेंशन नहीं मिल सकी थी, उनके लिए भी रास्ता खुल गया है, बशर्ते वे नए नियम के अनुसार आवेदन करें।
नई व्यवस्था से क्या फायदे होंगे पेंशनर्स को?
इन नए नियमों के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। पहले जहां बार-बार दफ्तर में भागदौड़ करनी पड़ती थी, अब डिजिटल आवेदन से प्रक्रिया तेज हो गई है। रिटायर्ड कर्मचारी अपने सारे दस्तावेज एक ही जगह सुरक्षित रख सकते हैं और एप्लिकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं।
साथ ही, जिन पेंशनर्स के आवेदन अभी तक अटके हुए थे या कोई आपत्ति दर्ज थी, उनके लिए भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र कर्मचारी बिना रुकावट के पेंशन का लाभ ले सके, इसी कारण आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है।
सरकार की पेंशन नीति में बदलाव का कारण
पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में सरकारी कर्मियों की मांग पर OPS दोबारा शुरू करने की मांग जोरों पर रही है। कर्मचारियों का मानना था कि NPS की तुलना में OPS ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है, क्योंकि इसमें पूरी जिंदगी के लिए निश्चित पेंशन मिलती है। यही वजह है कि सरकारों ने ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है।
OPS की वापसी से कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती। यही वजह है कि सरकारें अब इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने की कोशिश कर रही हैं और प्रक्रिया आसान बना रही हैं।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 1 अगस्त 2025 से OPS के नए नियम लागू होने से लाखों पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद जग गई है। डिजिटल आवेदन, आसान प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शिता से पेंशनर्स को अब काफी लाभ मिलेगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन का पूरा हक प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उनका भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित और स्थिर हो गया है।
