प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को पक्का और सुरक्षित घर मुहैया कराना है। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 2015 में की थी, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे करोड़ों परिवार जुड़ सकें जिनके पास अभी तक खुद का पक्का मकान नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक झोपड़ी या असुरक्षित कच्चे मकान में न रहे – और इसके लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है।
हाल में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ने की प्रक्रिया और ज्यादा आसान बना दी है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ‘आवास प्लस 2024’ और ‘आवास सखी’ ऐप को अपग्रेड किया गया है, जिससे देश के अलग-अलग राज्यों के लोग अपनी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। इससे छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
PM Awas Yojana: Detailed Features
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) दो हिस्सों में लागू होती है – शहरी (PMAY-Urban) और ग्रामीण (PMAY-Gramin)। शहरी इलाकों में PMAY-Urban के तहत ऐसे हर परिवार को फायदा दिया जाता है, जिनके पास खुद का मकान नहीं है या जिनका मकान बहुत कच्चा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग PMAY-Gramin चलाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच पूरे देश में तीन करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ मकान बनेंगे।
इस योजना के तहत शहरी परिवारों को करीब ₹2.5 लाख की सरकारी सहायता दी जाती है। यह पैसा आवेदक के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है – लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि किस्तों में, जैसे-जैसे मकान का निर्माण आगे बढ़ता है। नींव डालने, दीवार खड़ी करने और छत बनने के अलग-अलग चरणों में धनराशि जारी की जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में, सामान्य इलाकों में प्रति लाभार्थी ₹1,20,000 और पहाड़ी या कठिन इलाकों में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय और आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सब सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त लागत के दी जाती हैं, ताकि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को 12 वर्ष की अवधि तक लोन पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है और सबसे खास बात यह है कि मकान का स्वामित्व महिलाओं के नाम या महिलाओं की सहमति से ही होगा, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जाए।
सरकार ने पात्रता की सीमाएं भी कई जगहों पर बढ़ा दी हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की आय सीमा को ₹6 लाख तक बढ़ाया गया है और मध्यम वर्ग के लिए ₹9 लाख तक की सीमा लागू की गई है।
PM आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी चरणों से गुजरना होगा। अब प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है—
- सबसे पहले पीएम आवास योजना की वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- ‘Citizen Assessment’ सेक्शन में जाएं और ‘Apply Online’ चुनें।
- आपको वहां चार विकल्प मिलेंगे – अपनी स्थिति के अनुसार ऑप्शन चुनें जैसे ‘For Slum Dwellers’, ‘Benefit under Other 3 Components’, आदि।
- अब अपने आधार नंबर, नाम, परिवार की अन्य जानकारी, आय, आवास की स्थिति, आदि विवरण भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें – जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मकान की स्थिति संबंधित फोटो आदि।
- सबमिट करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की पुष्टि मिल जाएगी और चाहें तो रसीद प्रिंट भी कर सकते हैं।
ग्रामीण इलाकों के लिए, आप अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
सरकार द्वारा जारी किए गए एप्स (Awas Plus, Awas Sakhi) की मदद से घर बैठे भी आवेदन की सुविधा मिल रही है और अलग–अलग राज्यों की भाषाओं में भी आवेदन की सुविधा है जिससे अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सके।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है, तो इस योजना के तहत आवेदन जरूर करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाकर अपना घर बनवाएं। सरकार की कोशिश है कि 2028 तक हर परिवार के पास अपना घर हो और कोई व्यक्ति आवासहीन न रहे।
