प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक खास योजना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना है ताकि वे अपनी खेती और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा कर सकें। किसान समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में तीन समान किस्तों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की है।
हर चार महीनों पर 2,000 रुपये की किस्त किसानों तक पहुंचाई जाती है। देशभर के करीब 9.7 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस साल 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की गई है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे DBT के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई है।
यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित है, ताकि पैसा सही किसान तक समय पर पहुंचे।
PM Kisan Yojana – New Update
अबकी बार पीएम किसान योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पिछली किस्तों के मुकाबले 20वीं किस्त की रकम पाने का तरीका और आसान कर दिया गया है। पहले योजना की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर होती थी, लेकिन कई किसान ऐसे थे जिनको बैंक या एटीएम तक पहुंचना मुश्किल होता है, या उनका गांव दूर-दराज इलाकों में है।
सरकार और डाक विभाग ने मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें डाकिया अब खुद किसानों के घर जाकर 20वीं किस्त की रकम यानी 2,000 रुपये पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों को पैसा निकालने के लिए बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाक विभाग अपने पोस्ट ऑफिस सिस्टम और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के जरिए यह सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इससे न सिर्फ वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग किसान बल्कि हर वह लाभार्थी, जिसे बैंक तक पहुंचने में दिक्कत थी, अब सीधे लाभ ले सकते हैं।
यह सुविधा विशेष रूप से दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए बेहद राहत भरी है। डाकिया किसान के घर पहुंचकर बायोमेट्रिक पहचान के बाद उनके खाते से सीधा पैसा निकलवाता है और हाथ में सौंपता है। यह पूरा सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और पारदर्शी है।
यह योजना क्या है और इसका फायदा किन्हें मिलता है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना पूरे भारत के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। योजना के तहत, किसान परिवार (जिन्हें कृषि भूमि खुद के नाम पर है) सालभर में कुल 6,000 रुपये की तीन किस्तों में आर्थिक सहायता पा सकते हैं। लाभ पाने के लिए किसान का नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए, आधार और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी है, साथ ही e-KYC और भू-स्वामित्व सत्यापन भी जरूरी है।
अगर इन दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है, तो किस्तों का पैसा रुक सकता है। इसलिए सरकार बार-बार किसानों से e-KYC और documentation अपडेट करने की अपील करती है।
आवेदन और लाभ कैसे लें?
- सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “न्यू रजिस्ट्रेशन” या “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं।
- अपनी ज़रूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और जमीन का रिकॉर्ड डालें।
- e-KYC और बाकी दस्तावेज पूरा करें।
- आवेदन के बाद, लाभार्थी लिस्ट में नाम चेक करके आगे की जानकारी लें।
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपकी किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंची, तो स्टेटस चेक करें या अपने नजदीकी डाकघर या CSC सेंटर से संपर्क करें।
अन्य योजनाओं से तुलना
कुछ राज्य सरकारें जैसे ओडिशा की कालिया योजना और तेलंगाना की रायथु भरोसा योजना अपने राज्यों के किसानों को इससे कहीं ज्यादा रकम देती हैं। लेकिन फिलहाल अधिकतर राज्यों में पीएम किसान योजना ही सीधी आर्थिक मदद के लिए उपलब्ध है।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना ने देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी आसान बनाई है। 20वीं किस्त के नए बदलाव, खासतौर पर डाकिया द्वारा रकम पहुंचाने से, उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं। सरकार का यह प्रयास किसानों की भलाई के लिए बड़ा कदम है और इससे भविष्य में और भी ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी।
