राशन कार्ड के नियमों में इन दिनों बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। अब हर किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस सुविधा के लिए नई और सख्त शर्तें लागू कर दी हैं। सरकार का मकसद है कि सिर्फ असली और जरूरतमंद परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें, वहीं अपात्र या संपन्न लोग इससे बाहर हो जाएं।
पिछले सालों में कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था। लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियां सामान्य हुईं, सरकार ने फ्री राशन की सुविधा को और Targeted बना दिया है। इससे सरकारी मदद का लाभ सिर्फ वे ही परिवार पाएंगे जिन्हें वाकई में जरूरत है।
Ration Card New Rules: Latest Details
सरकार के अनुसार, फ्री राशन केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निश्चित मापदंडों पर खरे उतरते हैं। नया नियम यह है कि जिनकी आय बेहद कम है या जिनके पास कोई आमदनी का स्थाई जरिया नहीं है, वही पात्र होंगे। जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, जिनके पास कोई चार पहिया वाहन नहीं है, और कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है – वही लोग इस योजना के दायरे में आएंगे।
अपात्र श्रेणी में वे सभी शामिल हैं जिनके पास ज्यादा जमीन, खुद का व्यवसाय, वाहन या स्थायी मकान है। राशन कार्ड को आधार और जनधन खाते से लिंक करना भी जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी सदस्यों का e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक लगातार राशन नहीं उठाता, तो उसका राशन कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है और अगली बार पात्रता की पूरी जांच होगी6।
कौन सा राशन कार्ड और किसे कितना राशन?
भारत में मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणी के राशन कार्ड हैं – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) कार्ड। AAY कार्ड बिलकुल गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए हैं, जिनकी आमदनी नहीं के बराबर है। PHH कार्ड उन परिवारों के लिए हैं जिनकी महीने की आमदनी 25,000 रुपये से कम है और वे सरकारी सेवाओं में नहीं हैं।
AAY परिवार को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न (चावल या गेहूं) मिलते हैं, वहीं PHH परिवारों को हर सदस्य के लिए 5 किलो चावल या गेहूं मिलता है। राशन के दाम भी काफी कम हैं – चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो। सरकार ने अब वितरण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और QR कोड का इस्तेमाल ज़रूरी है।
योजना में अब क्या खास है और कौन-कौन से फायदे?
इन नए नियमों के साथ कार्ड धारकों को सिर्फ फ्री राशन ही नहीं, बल्कि और भी कई सहूलियतें दी गई हैं। अब पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता बैंक खाते में मिलेगी, साथ में पोषणयुक्त राशन (दाल, तेल, नमक, सोयाबीन आदि) भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को राशन कार्ड में प्रधानता दी गई है और किसानों को फ्री बीज, सिलेंडर की सब्सिडी और हेल्थ बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
योजना का आवेदन और बदलाव की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। यदि किसी को नया राशन कार्ड बनवाना है, तो वह अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकता है और जरूरी कागजात अपलोड करके प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
आवेदन करने का सामान्य तरीका
- e-KYC (आधार से सत्यापन) कराना अनिवार्य।
- जनधन बैंक खाता अनिवार्य।
- परिवार की पूरी जानकारी और आय प्रमाण पत्र देना होगा।
- जमीन और संपत्ति से जुड़े कागजात भी जरूरी हैं।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम वाकई गरीबों तक फ्री राशन पहुंचाने और अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए है। अब केवल वही परिवार इस योजना का लाभ ले पाएंगे जो वाकई में जरूरतमंद हैं और जिनकी जिंदगी सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकती। इस नई व्यवस्था से फ्री राशन प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी और सशक्त बनेगी।
