भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, सरकार द्वारा इन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 60 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी और लाभकारी निर्णय लिया है। यह पहल देशभर के बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मज़बूत करने के साथ-साथ उन्हें समाज में अधिक सम्मान देने का रास्ता खोलेगी।
वरिष्ठ नागरिक अक्सर कई तरह की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके लिए समय पर पेंशन, ब्याज दरों में छूट, कर में राहत और प्राथमिक सेवाओं का लाभ पाना बहुत जरूरी होता है। सरकार का यह हालिया कदम उनके जीवन को आसान और सुखद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Senior Citizen Benefits
सरकार द्वारा शुरू की गई इन पहलों में मुख्य तौर पर ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ (SCSS), ‘प्रधानमंत्री वया वंदना योजना’ (PMVVY) और वरिष्ठ नागरिक कार्ड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत वे उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.2% प्रतिवर्ष) पर अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश कर सकते हैं और यह पूरी तरह सरकार द्वारा सुरक्षित है। ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से होता है, जिससे पसन्द के अनुसार नियमित आय प्राप्त होती है।
प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में भी वरिष्ठ नागरिकों को मासिक या वार्षिक पेंशन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा उनके लिए कर में छूट, स्वास्थ्य बीमा, बैंकों में प्राथमिकता से सेवा, रेल व हवाई यात्रा में रियायत, तथा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज जैसी कई अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाती हैं।
साठ वर्ष से अधिक के सभी भारतीय नागरिक अब वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड से कई तरह की शासकीय और गैर-शासकीय सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें प्राथमिकता वाली कतार, अतिरिक्त ब्याज दर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और बुजुर्गों के लिए निर्धारित सरकारी योजनाएँ शामिल हैं।
विशेष लाभ 70+ और 75+ उम्र वालों के लिए
70 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त लाभ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें बैंकों में विशेष खाता सुविधा, चिकित्सा खर्च में उच्चतर छूट, सरकारी पेंशन योजनाओं में अधिक योगदान की संभावना, और इंकम टैक्स में विशेष छूट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कई नागरिकों को अब वित्तीय दस्तावेज दाखिल करने से भी छूट मिल सकती है, जिससे उनकी कागजी प्रक्रिया आसान होती है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार अपना आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कभी-कभी पेंशन या सेवा निवृत्ति संबंधी कागजात संबंधित सरकारी कार्यालय, बैंक या डाकघर में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की भी कई स्थानों पर व्यवस्था है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व अन्य पेंशन योजनाएँ सीधे अधिकृत बैंकों या डाकघरों में खुलवाई जा सकती हैं।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला न सिर्फ करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता व आत्मनिर्भरता लाएगा, बल्कि उन्हें समाज में गरिमा और सुविधा से जीने के अधिक अवसर भी देगा। ऐसे कदम आने वाले समय में देश के बुजुर्गों के लिए एक नई आशा लेकर आएंगे।
